मुन्छे भैसकेपछि आफ्नो समाज अनि देशमा हुने घटना र समसामयिक बहसले नछुने, असर नगर्ने भन्ने कुरो नहुने रच हेर्नुस। उसो त यो स्तम्भकार आफ्नो बिषयगत क्षेत्रभन्दा बाहिरका बहसमा खासै जान्ने पल्टेर टाङ्ग घुसाउन जाँदैनथ्यो, तर बहसहरु अलि सघन हुन थालेपछि यसो टपर्टुँइया विज्ञता नझारी मनले मान्दो रैनच। जस्तो, अघिल्लोपटक मेकअपको बहसले छोयो अनि तुच्छ बौद्धिकहरु प्रति लक्षित एक किसिमको भडाँस पोखियो। आज चैं चाइनाबाट आउँछ भनेर सपना बाँडिएको चुच्चे रेलको बारेको बहसमा कति थरी ठूटे विज्ञ सक्रिय छन् भनेर विभिन्न संचार माध्यम र समाजिक सञ्जालको अवलोकनको निष्कर्ष लिएर आएको छु। उपयुक्त ठाउँमा त्यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणा पनि छुस्स सुनाउने नै छु।

हामी नेपालीको न गोजीमा कुस्त दाम छ न टाउकोमा अलि गतिलो गिदी नै । आधा गाग्रो धेरै छचल्के झैं समाजमा कुनै विषयको उठान के हुन्छ सबले आआफ्नो ‘हाइपो’ दे दनादनको शैलीमा दिन थालिहाल्छन्। नेपालको सुपर जिल्ला लगायत धरान, इटहरी अनि सिक्किम-दार्जिलिङ तिर एउटा थेगो हिट छ ।’ यार रेला नगर’ न भन्ने । जसलाई यता चल्ने ‘ल्याङ्’ कै कोटीमा राख्न सकिन्छ । अचेल चलिरहेको रेलको बहस पनि रेला नै गरे झैं भैरहेको छ भन्ने पंक्तिकारको ठम्याइ हो । यो रेलामा कस्ताकस्ता वर्ग छन् र तिनका ‘लाइन’ के हो भन्ने बारेमा मेरा दुइ पैसा विचार तल पस्किदै छु । कला देखाउनेलाई कलाकार, गीत लेख्नेलाई गीतकार, स्तम्भ लेख्नेलाई स्तम्भकार भने झैं रेलका बारेमा मेरा गोरुको बाह्रै टक्का शैलीमा रेला गर्नेलाई ‘रेलाकार’ भनिएको हो । लौ त धेरै गन्थन के गर्नु । अब फुलपाती लिनुस् ।

संस्थापन रेलाकार

यो खेमाका प्रवर्तक, प्रवर्धक एवं वितरक हाम्रा प्रधानमन्त्री के पी ओली हुन । एकातिर भारतीय नाकाबन्दी अनि तेतिले नपुगरे तराइका केही राजनितिक दलका नेताहरुको सिमा धर्नाले देश प्याकप्याक भाको बेलामा ओल्बाको दिमागमा यो आइडिया फुलेर फक्रेको हो । देशलाई डुब्न, झुक्न नदिन साँच्चै पारवाहन विविधता चाहिने रहेछ भनेर यो योजना अघि सारेका हुन् वा जनताको सेन्टिमेन्ट बटुल्दै मोदीलाई काउन्टर दिन मात्रै जोतेका थिए त्यो कि उनै ओल्का जानुन कि भगुमान जानुन । जेहोस् चिनिया रेलको तातो बहसको सुरुवात त्यो समयको देन हो भन्न सकिन्छ।

यो समूह जसरी पनि काठमान्डौलाई चाइनाको रेलसँग जोड्नपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छ। यसमा समयको मागका अलावा चुनावी मसलाको राग पनि कताकता हस्को भने नआउने होइन । एमालेले २०५१ सालमा अघि सारेको वृद्धभत्तारुपी मसलाको वासना २०७६ सालसम्म जनतालाई सुँघाइरहेको छ। तर अब भने वृद्धभत्ताको वासना कमजोर हुँदै गैरहेको भान हुन्छ। किनकि ०५१ सालदेखिका २५ बर्षमा जनता शिक्षित र सचेत भैसकेका छन् । बृद्ध भत्ताको ललिपपले मात्र केहि ख्याँस्दो रैनछ भनेर बुझ्न थालेका छन्। त्यसैले चिनिया रेल (फाइदा बेफाइदा एकातिर राखौँ) नेकपाको लागि बर्षौंसम्म मगमगाउने मसलाको जोहो पनि हो । किनकि ,पानी जहाज लगायतका उडन्ते गफहरु वास्तविकतामा बदल्न मिल्ने खालका हैनन् भनेर नेकपाले बुझिसकेको छ।

रेलको पासा फाल्दा जति आएपनि नेकपालाई भने सत्र नै पर्ने देखिन्छ । कथंकदाचित आइहाल्यो भने आगामी ५० बर्षसम्म त्यहि उपलब्धि भजाएर सत्तमा पुग्ने लिस्नो बनिहाल्यो । सत्ताबाट चिप्ले – हाम्रो चिनियाँ रेलको योजना अर्को सत्ताधारी पार्टीले कार्यान्वयन नगरेर फेरि नाकाबन्दीको अवस्था आयो भने जनतालाई सास्ती हुने भयो भन्ने रोइलो गर्ने बहाना भैहाल्यो। तेश्रो संभावना – अर्को सरकारले यो योजनालाई निरन्तरता दिएछ भने पनि – यो त हाम्रो आइडिया हो नि भन्न पाइयो। त्यसैले जतिसुकै मुल्य चुकाएर भए पनि, जतिसुकै खर्चेर भए पनि रेल योजना स्थापित गराउनु नेकपाको (अझ किटेरै भन्दा ओल्बाको) पहिलो काम भएको छ। ऐलेसम्मको अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने हो भने अब कुनै सरकारले रेल सपनालाई To Do List बाट डिलिट गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। भलै यो दोस्रो मेलम्ची बनोस् यो घिटिघिटी सास लिएर घिस्रि नै रहने देखिन्छ । यति सालपछिको दशैँमा रेल आउछ भन्दै भाषणमा खोक्ने बिषय बन्नेछ। सारांशमा रेल रेला नेकपाको लागि ‘बृद्धभत्ता भाग-२’ हो। 

दले रेलाकार

हेर्नुस्…यो देशमा यदि कुनै पेशा रसिलो छ भने त्यो दलाली नै हो । बालुवाटारको जग्गादेखि चन्द्रागिरीको डाँडोसम्म, जानकी मन्दिरको गुठीदेखि स्वर्गद्वारीको चुलीसम्म यो फैलिएको छ। मौका पायो कि डस्नलाई फणा उठाएर बस्ने हुँदा यो ग्याङ्लाइ कोब्रा ग्याङ भन्दा पनि फरक नपर्ला। ऐलेकै अनुमानमा ३ खरब लाग्ने प्रोजेक्टमा यो ग्याङ्ले कति संभावना देख्या होला। गंगबु बसपार्क र कलंकीमा बसेर अर्कैको बसमा टिकट काटिदिएबापत कमिसन खाने टिकट दलेकै भिआइपी रुप हो यो। यिनीहरु रेल कसले ल्याउँछ/ल्यायो भन्नेसँग सरोकार राख्दैनन्। बस्, रेलको पटरी बिछ्याउनु अघिदेखि रेलचल्ने बेलासम्मको व्यापार हिसाब गर्न क्याल्कुलेटर थिचेर बसेका छन् । यात्रु धेरै भए भने व्यापार बढ्ला, वा त्यस्तै केही गर्न सकिन्छ, होटल चल्छ, रेल स्टेशनमा अरु सेवाहरु चलाउन सकिन्छ, कारोबार बढ्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ यो समूहलाई।रेलको सम्भावित ट्र्याक र स्टेसन आसपासका डाँडा पनि हानिसकेको हुन पर्छ । ताक परे भोली होटेल सोटेल खोल्यो नभए मुआब्जा भनेर किचलो झिक्यो । जसरी पनि आफ्नै हात माथि पार्न माहिर हुन्छन् यि रेलाकार । केहि सिप नलागे रेलभित्रै पानीपुरी चट्पटे नै पनि बेच्न सकिने आइडिया पनि फुराउन बेर गर्दैनन ।

यो समूहमा केही विज्ञ पनि छन् । कोही स्वनामधन्य विज्ञ भन्ठान्छन् आफुलाई भने कोही वास्तवमै देशले उपयोग गर्न नसकेकाहरु। उनीहरु रेलको दीर्घकालिन रणनीतिबारे कुरा गर्छन्, आर्थिक पक्षबारे कुरा गर्छन्, प्राविधिक पक्षबारे कुरा गर्छन्, तर आर्थिक पाटोलाई देशको दीर्घकालिन रणनीतिसँग तुलना गर्न हुन्न भनेर दोगले कुरा गर्न पनि पछि पर्दैनन्। यो समूहलाई रेलको रेला कुन दलले अघि सारेको योजना हो भन्नेसँग केही सरोकार छैन। बस्, रेल चल्न परो।

गुगल रेलाकार

यिनीहरु छुच्चा छन्। यो समूहको काम भनेको किचकिच गर्नु हो। रेलमा यो सुविधा भएन, त्यो भएन, रेलको खलेले पैसा बढी उठायो/ठग्यो, ड्राइभरले ओरालो र घुम्तीमा वान्ता हुनेगरि झ्याङ्लाङझुङ्ग्लुङ पारेर रेल चलायो, कति घ्याच्च घ्याच्च ब्रेक लगाएको हो, यो बाटो पनि कति घुमाउन सकेको, अलि उताबाट घुमाएको भए यस्तो बान्ता आउने घुम्ती त कटाउन सकिन्थ्यो नि, टिकटको यत्रो पैसा तिरेर पनि रेलमा सुविधा चाहिँ केही छैन, आदि भनेर किचकिच गर्ने संभावना भएकाहरु यो समूहमा पर्छन्। यिनीहरु युटुब वा गुगलमा विदेशका रेलमा कस्तो कस्तो सुविधा हुने रहेछ भनेर जानकारी लिन्छन् र त्यस्तै सुविधा किन भएन रोइलो गर्ने मौका कुरेर बस्नेछन्।

ऐलेको अवस्थामा यिनीहरु गुगलमा सर्च गरेर अलिअलि अध्ययन गरेर आर्जन गरेको टपरटुँइया ज्ञानको भरमा रेलका पाटपुर्जा, इन्जिन क्षमता, उकालो ओरालो आदि सबैको जानकारी राख्छन् र त्यही अनुसार आफ्ना दलिल प्रस्तुत गर्दछन्। तर आफुले गुगलमा सर्च गरेको कुरो कति आधिकारिक हो, कति अपडेटेट हो, अहिलेको सन्दर्भमा कति नयाँ प्रविधि आयो वा नयाँ सुविधा आयो, कति कुरा केरुङ् रेलमा हुन सक्छन् अनि कति हुन सक्दैनन् आदि बारे क्रस चेक गर्ने चेस्टा गर्दैनन्। त्यसैले कहिले कहिँ केरुङ्को उकालोमा “रेलको टायर पञ्चर भयो’ भने पञ्चर टाल्न कता लाने नि? त्यहाँ कसले वर्कसप खोल्छ? रेलमा स्पेयर्स टायर बोकेको हुन्छ कि हुन्न? झुक्केर एउटै लिकबाट दुइ बिपरित दिशाका रेल आए भने त ठोक्किदैनन् र?” भनेर प्रश्न गर्दिन्छन् र हसाउँछन्। तर एउटा बिशेषता भनेको यिनीहरु चिनिया रेल ल्याउने कुरोको हामी विरोधी होइनौ है भनेर रटान लाउन छाड्दैनन, तर वान्ता हुने खाले उरालो बाटोमा चाहिँ रेलमा मान्छे चढ्दैन है सोल्टी भन्दै तर्साउन खोज्छन्। यिनीहरुको जड समस्या के हो भने यिनीहरु आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउन यति बेचैन हुन्छन् कि, आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिएर मात्रै रेल आउने नआउने अन्तिम निर्णय गर्न पर्छ भनेर आफुले आफैलाई अत्यधिक मानसिक दबाबमा राखेका हुन्छन्।

पोल्टिक्स वाले रेलाकार

सिन्डिकेटले ल्याउने समस्याबारे त तपाइँ हामी सबै भुक्तभोगी नै छौँ। गाडीको सिन्डिकेट जस्तै रेलविरुद्धको सिन्डिकेट पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ। यो समूह कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धीलाई रेल भित्र्याउन दिन हुन्न, प्रतिस्पर्धीले रेल ल्यायो भने आफ्नो ब्यापार चौपट हुन्छ भनेर ज्यान दिएर लागेको छ। यहाँ ब्यापार भनेकै चुनाव हो। एउटा चुनाव ब्यापारीले अघि बढाएको योजना सफल भयो भने अर्को ठुलो चुनाव ब्यापारिको चुनावी नारा फिक्का हुने, रेलको सेन्टिमेन्टमा बगेर जनताले आफ्नो चुनावी नारा खरिद नगर्ने र चुनाव ब्यापार घाटा बढेर सिंहदरबारको मुख्य कुर्सी यात्रा बर्षौँ पर धकेलिने हाउगुजी पालेर बसेको छ यो समूह। यो समूहले झन्डै ३० बर्ष अघि, चुनावी नारा बिकाउनकै लागि यो सिन्डिकेट समूहले मेलम्ची खानेपानी योजना अघि सारेको थियो। अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको यही नारामा घिटिघिटी गरिरहेको छ। सबैलाई सुनको डिम्बा दिने कुखुरो भएको छ मेलम्ची। त्यसैले पनि यो समूहलाई चिनिया रेल अघि बढ्यो भने रेल योजनाबाट नियमति सुनको डिम्बा पनि हात नलाग्ने डर र जस पनि अर्कोले पाउने चिन्ता ज्यादा पाइएको छ। भने पछि यो समूह ज्यान लगाएर रेल योजना रोक्न लागेकै छ। यसले कहिले डेब्ट ट्र्यापको डर देखाउँछ, कहिले डाँडापाखा उदिन्दा हुने पर्वावरणीय क्षति देखाउँछ त कहिले भारत रिसाउला भन्ने चिन्ता गर्छ। कहिले त चिनिया रेल आयो भने लोकल माइक्रोबसले यात्रु पाउँदैनन् भनेर समेत भन्न भ्याउने हो कि जस्तो लाग्छ। 

अभियन्ता रेलाकार

सिन्डिकेट समूहभन्दा यो समूह साह्रै कडा छ, र यो समूह डरलाग्दो समूह पनि हो। यो समूह रेलमा मात्रै हैन, निजगढ एयरपोर्टदेखि फास्ट ट्राक योजनासम्ममा विरोध गर्न भ्याउछ। यो समूह कुनै पनि ठुला परियोजनाहरु देशमा हुनु हुन्न भन्ने मान्यता बोकिदिएर हिँड्छ। यहाँ ‘अभियन्ता‘ र ‘बोकिदिएर हिँड्छ’ भनेर किन भनिएको हो भने यो समूह आफ्नोभन्दा पनि अरुको अजेन्डामा प्रयोग भइदिन्छ। यिनीहरु सामान्यतया विदेशमा र त्यसमा पनि पश्चिमा देशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन्छन्। यिनीहरुको मिडियामा राम्रो चिनजान र पहुँच हुन्छ। लेखन शैली पनि राम्रै छ। सुनदेखि नुनसम्म जुनसुकै कुरामा जुनसुकै पक्षमा पनि साँच्चै हो कि जस्तो गरेर मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी तर्क गर्ने खुबी भएका हुन्छन्। त्यसैले पनि अजेन्डा बोकाउनेहरुले पत्याएका छन्। ‘हो त, एयरपोर्ट चाहिँदैन त, ठुला सडक चाहिँदैन त नेपाललाई, हाम्रो आवश्यकता नै हैन ती’ भनेर जनमानसको एउटा तप्काको सजिलै दिमाग भुटिदिने क्षमता राख्छन् यिनीहरु।

यो समूहका केही सदस्यहरु ‘नाकाबन्दी ठिक हो, गर्न पर्छ, अझै कडा पार्न पर्छ, पहाडे सामन्ती हिन्दु पुरुषहरुलाई ठिक पार्नु पर्छ,’ भनेर हो कि झै पार्ने गरि तर्क गर्थे नाकाबन्दीको बेला। यिनिहरुको त्यो हदसम्मको क्षमता छ। यिनीहरु सामान्यतया soft science अर्थात social science पढेका हुन्छन् र तर्कमा तथ्यभन्दा बढी भावना प्रधान हुन्छ। जहाँ भावना हाबी हुन्छ, यसले छिटो मान्छेलाई बहकाउन सक्छ। अरु केही तर्क भएन भने ‘महेन्द्रको नश्लिय राष्ट्रवादले ग्रस्त’, ‘पहाडे हिन्दु पुरुष बाहुन मानसिकता भएको’ जस्ता शब्दावलि प्रयोग गरेर तर्क प्रहार गर्छन्। यिनीहरुको अर्को बिशेषता भनेको प्राय सिन्डिकेट समूहको नजिक रहेर वा उक्त समूहका एजेन्डाहरुलाई लेखेर बोलेर जे गरेर हुन्छ, बाहिर बसेर सहयोग गर्नु पनि हो। त्यसैले पनि यिनीहरुलाई अभियन्ता भनिएको हो।

यिनिहरुले रेलको बिरोधमा गर्ने तर्क भनेको ‘चिनिया ऋणको त्रास’ र ‘हिमाली वातावरण मासिने डर’ हो। फाष्ट ट्राकको विरोधमा चाहिँ यिनीहरु हाम्रो लागि ठुला परियोजना चाहिँदै चाहिँदैन भन्छन्। अझ यिनीहरुले गर्ने अर्को तर्क भनेको नेपाल असफल राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने हो, जुन कुराहरु उनीहरु विगत ६ बर्षदेखि भन्दै आएका छन्। प्राय विदेशी दाताबाट सञ्चालित परियोजना वा आईएनजीओमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले असफल राष्ट्रमा आफ्नो भविस्य देख्नु र यस्ता कुरामा रोमान्टिक बन्न खोज्नु नौलो हैन। जाजरकोटमा मान्छे झाडा पखाला लागेर मरिरहेका समयमा किन चाहियो हामीलाई खर्बौं रुपैयाँका परियोजना? भन्ने यिनीहरुको दलिल रहेको हुन्छ।

“राम्रो म” रेलाकार

चिनिया रेलबारे धारणा राख्नु अघि एउटा सानो कुरो गरौँ। तपाइँलाई मन नपरे तल कमेन्टमा भन्नुहोला वा स्तम्भकारजस्ता सोच बोकेर हिड्नेलाई कुन नाम दिन पर्छ, दिनु होला, केही छैन। २०४७ सालदेखि बिचमा केही समय बाहेक अहिले कै नेताहरु र अहिलेकै प्रमुख दलहरुले हालिमुहाली गरेर एकलौटि रजाइँ गर्दै आएका छन्। २०४७-०४८ सालतिर काठमान्डौको बस्ति यति भद्रगोल थिएन, जनसङ्ख्या पातलै थियो, सवारी साधन कम थिए, खुल्ला ठाउँ धेरै थियो। तर त्यो बेलाका तपाइँ हाम्रा जुनसुकै दलका भए पनि कुनै सरकारले २५-३० बर्षपछिको राजधानि शहरको कल्पना गरेर रणनितिक योजना बनाए?

ल ठिक छ, चिनिया रेल नचाहिएला रे, वा निजगढको एयरपोर्ट नचाहिएला रे, तर अबको ३० बर्षपछिको जनसङ्ख्याको आकार र चरित्र, अनि ब्यापारको आयतनलाई केही ‘अभियन्ते’हरुले भने जस्तै स्रोतको बाँडफाँट गरेर तँ यति खा, तँ यति खा भनेर दिदैमा हुन्छ? त्यो पनि गर्न पर्ला, तर ३० बर्ष पछिको नेपालको जनसङ्ख्यालाई अहिले बाँडेको स्रोतको मात्रै निरन्तरताले पुग्छ? बाहिरको आयात वा यहाँको निर्यातको आयातन बारे कुनै लक्ष्य निर्धारण गर्न नपर्ने? बहस भनेको हामीलाई आगामि ३० वा ४० बर्षको जनसङ्ख्याको आकारको आधारमा कस्तो खाले भौतिक संरचना चाहिने हो र हामीले त्यो कहिले निर्माण थाल्ने र कहिले सक्ने, कति जनसङ्ख्यालई कहाँ राख्ने भनेर हुन पर्ने। तर यहाँ एउटा समूह यति सक्रिय छ कि कुनै पनि खाले भौतिक संरचनाको ठाडो बिरोध गर्नु बाहेक आफ्नो अर्को दायित्व नै छैन जस्तो ठान्छ। हस्त, नमस्ते!